महाराष्ट्र सरकार लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना चालू केली आहेत जेणेकरून व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने लोकांना आपल्या पायावर उभा राहावे व व्यवसाय चालू करताना आर्थिक सहाय्य मिळावे या हेतू महाराष्ट्र सरकारने विविध योजना चालू केलेल्या आहेत जसे की वीज भांडवल योजना,अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य,गटई स्टॉल योजना, असे अनेक विविध योजना चालू केलेले आहेत तरी आपण या योजनेचा पूर्ण माहिती देणार आहोत.
आर्थिक उन्नतीसाठी पुढील 5 योजना
गटई स्टॉल योजना:
महाराष्ट्र सरकारने अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत आहे.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| १७.४ | योजनेचे नांव | गटई स्टॉल योजना |
| २ | योजनेचा प्रकार | राज्य शासनाच्या योजना |
| ३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
| ४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
| ५ | योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा. (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा. अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील. |
| ६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | रस्त्याच्या कडेला काम करणाया कारागिरांना गटई स्टॉल पुरविण्याची योजना १०० टक्के अनुदान तत्वावर, आयुक्त समाजकल्याण पुणे व या महामंडळामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यात येते. |
| ७ | अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जाचा नमुना जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे. |
| ८ | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती | Economic-Upliftment |
| ९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय |
२५% बीजभांडवल २. रु. २५,०००/- थेट कर्ज
महाराष्ट्र सरकारने विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीच्‍या समाजातील आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्‍या व्‍याज दराने अर्थ सहाय्य देऊन त्‍यांच्‍या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नती करण व विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत हि योजना महाराष्ट्र सरकार राबवत आहे.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1 | योजनेचे नाव | २५% बीजभांडवल रु. २५,०००/- थेट कर्ज |
| २ | योजनेचा प्रकार | राज्य शासन |
| ३ | योजनेचा उद्देश | विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीच्‍या समाजातील आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्‍या व्‍याज दराने अर्थ सहाय्य देऊन त्‍यांच्‍या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नती करणे. |
| ४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव | विमुक्‍त जाती / भटक्‍या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग |
| ५ | योजनेच्या प्रमुख अटी | अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे. अर्जदार विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलच असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ पर्यंत असावे. अर्जदाराकडे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय अथवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज बाकी असू नये. राज्य महामंडळाच्‍या योजनांकरीता शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- आणि केंद्रीय महामंडळाच्‍या योजनांकरीता शहरी भागाकरीता रु. १,२०,०००/- व ग्रामीण भागाकरीता रु. ९८,०००/- पर्यंत असावे. या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा जास्त शासकीय उपक्रमांकडून लाभधारकाला कर्ज / अनुदान घेता येणार नाही. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी अर्जदारास बंधनकारक राहतील. कुटुंबातील फक्त एकाच व्‍यक्‍तीला एकदाच कर्ज मिळेल. |
| ६ | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | २५% बीजभांडवल योजनाप्रकल्‍प मर्यादा रु. ५,००,०००/- बॅंक सहभाग ७५% महामंडळाचा सहभाग २५% व्‍याज दर ४% परतफेड कालावधी ५ वर्षेरु. २५,०००/- थेट कर्ज योजनाप्रकल्‍प मर्यादा रु. २५,०००/- महामंडळाचा सहभाग १००% व्‍याज दर २% परतफेड कालावधी ४ वर्षे |
| ७ | अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जदाराने कर्ज अर्ज स्‍पष्‍टपणे संपूर्ण भरलेला असावा, अर्जावर खाडाखोड करु नये व अर्ज दोन प्रतीत भरुन आपले पासपोर्ट आकाराचे फोटो दोन्‍ही अर्जावर लावून सादर करावेत.
महाराष्ट्र राज्‍यातील सक्षम अधिका-याने दिलेला जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला. योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती दरपत्रक, कच्‍चा माल कसा तयार होणार, तयार माल कसा विकणार इत्यादी तपशिल (प्रकल्प अहवाल) अर्जदाराने काही तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले असल्‍यास, प्रमाणपत्राची प्रत. अर्जदार ज्या जागेत व्यवसाय करणार आहे त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्‍काचा पुरावा.अर्जदारास व्‍यवसायाचा पुर्वानुभव असल्‍यास त्‍याबद्दल शिधा वाटप पत्र (रेशनिंग कार्ड) ऑटोरिक्षा करीता अर्ज करावयाचा असल्‍यास वाहन परवाना, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील (आर.टी.ओ.) परवाना. ऑटोरिक्षा करीता नंबर लावल्‍याचा पुरावा व रिक्षा बुकिंगबद्दल विक्रेत्‍याकडील दरपत्रक. दोन पात्र शासकीय जामिनदारांची पात्रता सिध्‍द करणारी कागदपत्रे, उदा. जमिनीचा सात बारा उतारा (ग्रामीण भागाकरीता), वेतन पत्रक, कार्यालयीन ओळखपत्र. टिप : कर्ज अर्ज सादर करतांना दस्‍तऐवजांची सत्‍यप्रत पडताळणीकरीता सोबत ठेवावेत. |
| ८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगार निर्मिती / आर्थिक उन्नती |
| ९ | संपर्क कार्यालयाचे नाव | वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित) मुख्‍यालय : जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९, जे.व्‍ही.पी.डी. स्‍कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०४९. |
अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य.
महाराष्ट्र सरकार अपंग व्यक्तींना व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी महामंडळामार्फत “वित्तीय सहाय्य” या योजनेत अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु 1000/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
| अ. क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1. | योजनेचे नाव | अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य. |
| 2. | योजनेचा प्रकार | राज्यशासन |
| 3. | योजनेचा उदेश | व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेत अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु 1000/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते |
| 4. | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे | अंध,अल्पदृष्टि, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग |
| 5. | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
| 6. | दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप | अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु 1000/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते. |
| 7. | अर्ज करण्याची पध्दत | विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे. |
| 8. | योजनेची वर्गवारी | अपंगांना रोजगार निर्मिती |
| 9. | संपर्क कार्यालयाचे नाव | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर |
अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1 | योजनेचे नांव | अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे. |
| 2 | योजनेचा प्रकार | राज्य योजना |
| 3 | योजनेचा उद्देश | अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर संस्था उभारणी करण्यासाठी. |
| 4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जाती |
| 5 | योजनेच्या प्रमुख अटी | सदर योजना एकूण 1 ते 32 व 5 पुरक अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-या योजनेंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यांस पात्र ठरतील.
विशेष घटक योजनेच्या तत्वानुसार संस्थेचे भागधारक 70% अनुसूचित जातीचे असावेत.सहकारी संस्थांचे प्रकल्प उभारल्यानंतर व ते व्यवस्थितरित्या सुरु झालयानंतर त्यामधील कर्मचारीवर्ग व कामगारवर्गही 70% अनुसूचित जातीचा असावा. विशेष घटक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अर्जदार संस्था हया अनुसूचित जातीच्या असाव्यात व त्यांना कर्ज आणि भागभांडवल विशेष घटक योजनेमधून सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल. अर्जदार सहकारी संस्थांना शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प मुल्याच्या किमान 5% भागभांडवल जमा केल्यानंतर त्यांना शासकीय भागभांडवल / दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्यास पात्र समजण्यांत यावे. अर्जदार संस्थेने एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 5% एवढया निधीची उभारणी स्वत: केल्यानंतर 35% भागभांडवल व 35% दीर्घ मुदतीचे कर्ज विशेष घटक योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल. सहकारी संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या 25% अर्थसहाय्य कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घ्यावे. |
| 6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | संस्थेच्या एकूण प्रकल्प मुल्याच्या 35% अनुदान व 35% कर्ज. |
| 7 | अर्ज करण्यांची पध्दत | संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा. |
| 8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती |
| 9 | संपर्क कार्यालयाचे नांव | संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय |
अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1 | योजनेचे नांव | अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना. |
| 2 | योजनेचा प्रकार | राज्य योजना |
| 3 | योजनेचा उद्देश | अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर सूतगिरणीची उभारणी करण्यासाठी. |
| 4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनूसूचित जाती |
| 5 | योजनेच्या प्रमुख अटी | सदर योजना एकूण 1 ते 24 अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे- मागासवर्गीयांच्या (अ.जा.) प्रस्तावित सहकारी सूतगिरण्यांनी प्रकल्प किंमतीच्या 5% आणि कमित कमी रुपये-80.00 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा केल्यास सदर गिरण्या कर्जाकरीता पात्र समजण्यांत येतील.शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने 1:9 या प्रमाणे त्यांचे शासकीय भागभांडवल वितरीत करावे. शासकीय भागभांडवल वितरीत झालेल्या गिरण्या योग्य प्रमाणात सामाजिक न्याय विभागाकडून (50%) कर्ज मिळणेस पात्र राहतील.सहकारी सूतगिरण्यांनी सादर केलेला प्रकल्प अहवाल मुल्यांकित करण्याकरीता मुदत कर्ज देणा-या वित्तीय संस्था / बँका यांचे व्यतिरिक्त खालील शासन पुरस्कृत संस्थांपैकी एका संस्थेकडून तपासून / मुल्यांकित करुन घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर करावे. मुल्यांकन कामाचे शुल्क रु. 2.50 लाख इतके निश्चित करण्यांत येत आहे. तसेच प्रकल्प मुल्यांकनाचा जो खर्च दर्शविला आहे तो संबंधित गिरणीने सोसणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल ॲण्ड टेक्नीकल कन्सलटन्सी ऑरगनायझेशन लिमिटेड (मिटकॉन ), पुणे.ॲग्रीकल्चर फायनान्स कॉपोरेशन, मुंबईदत्ताजीराव टेक्नीकल इन्स्टीटयुट, इचलकरंजी. |
| 6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | सूतगिरणीचे प्रकल्प मुल्याचे 50% कर्ज. |
| 7 | अर्ज करण्यांची पध्दत | संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा. |
| 8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती |
| 9 | संपर्क कार्यालयाचे नांव | संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय |
गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1 | योजनेचे नांव | गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना. |
| 2 | योजनेचा प्रकार | राज्य योजना |
| 3 | योजनेचा उद्देश | अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायीक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात या व्यावसायीकांना ऊन, वारा व पाऊस या पासून संरक्षण व्हावे व त्यांची अर्थिक उन्नती व्हावी. |
| 4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनूसूचित जाती |
| 5 | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
| 6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप |
|
| 7 | अर्ज करण्यांची पध्दत | संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा. |
| 8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती |
| 9 | संपर्क कार्यालयाचे नांव | संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय |
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
| अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
|---|---|---|
| 1 | योजनेचे नांव | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत. |
| 2 | योजनेचा प्रकार | राज्य योजना |
| 3 | योजनेचा उद्देश | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांचे राहणीमानात बदल व्हावा, या उद्देशाने सदरची योजना शासन पत्र क्रमांक एसटीएस-2011/प्र.क्र.439/अजाक-1, दिनांक 6 डिसेंबर, 2012 पासुन कार्यान्वीत करण्यांत आली.सदर योजनेंतर्गत 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचे वाटप करण्यांत येते. |
| 4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी |
| 5 | योजनेच्या प्रमुख अटी | सदरची योजना एकूण 1 ते 13 अटी व शर्तींच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्यापैकी महत्वाच्या तीन अटी खालील प्रमाणे-
|
| 6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने. |
| 7 | अर्ज करण्यांची पध्दत | संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयाकडे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य अर्ज करु शकतील. |
| 8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक उन्नती / रोजगार निर्मिती |
| 9 | संपर्क कार्यालयाचे नांव | संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय |